ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਟੀ. ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ 7  ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਟੀ. ਹੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਵ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *