ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਫੇਮ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਨੌਬਸਤਾ ਤੱਕ 23.785 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਰੀਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਸ ਪੀ ਵੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ ਡੀ ਆਈ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 29,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਸ ਪੀ ਵੀ) ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਸੇਟਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *