ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਫੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ ਸੀ ਐੱਮ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈੱਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 200 ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਪਾਡਕਾਸਟ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿ਼ਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿ਼ਜ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ 6.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 10.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, 86 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *