ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ, ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਕਟ) ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ) ਐਕਟ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ, ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੇਲ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਕ ਜੰਮੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੂਖਮ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੇਠ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਰੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਛੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੂੰਹ-ਖੁਰ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘਰੇਲੂ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *