ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2.85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਦਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 520.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ 388.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਟੇਟ ਐਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19 ਵਾਸਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ (ਐਫ.ਆਰ.ਪੀ.) 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗੇਤੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 310 ਰੁਪਏ, 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 295 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਐਕਰੀਡਿਏਟਿਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *