ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਲਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫਾਰੇਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਆਈਪੀਸੀ) 166 (ਏ) ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
