ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਮੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਾਜਪਈ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *