ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 26ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾ 377 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 493 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੈਰਵਾਜਬ, ਗ਼ੈਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਹੁਦਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼.ਨਾਰੀਮਨ, ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਧਾਰਾ 377 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਕੁਈਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਰਤਕ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼ੈੱਫ਼ ਰਿਤੂ ਡਾਲਮੀਆ, ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਨ ਨਾਥ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ’ਜ਼ ਦੇ 20 ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *