ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਥੋਪਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਹ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕਿੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
